Thursday, 3 November 2016

छ.ग. राज्य विरूद्ध श्रीमती शान्ति सिन्हा

न्यायालयः-विशेष न्यायाधीश,(पी.सी.एक्ट) एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
 बलौदाबाजार ,जिला-बलौदाबाजार,छ.ग.
( पीठासीन अधिकारी- बृजेन्द्र कुमार शास्त्री)
 विशेष सत्र प्रकरण (ए.सी.बी.) क्रं0 01/2015
 संस्थित दिनांक 08.04.2015
 C.I.S.17/2015

छ.ग. राज्य
द्वारा भ्रष्टाचार निवारण शाखा, रायपुर
केम्प बलौदाबाजार,जिला-रायपुर (छ0ग0)--                                 ---------अभियोजन
-:विरूद्ध:-
श्रीमती शान्ति सिन्हा पति योगेश कुमार सिन्हा, उम्र 35 वर्ष
पटवारी हल्का नम्बर-09,ग्राम चौरेंगा, तहसील सिमगा,
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ0ग0)- -                                      --------- अभियुक्ता
---------------------------------------
राज्य द्वारा श्री अमिय अग्रवाल अतिरिक्त लोक अभियोजक।
आरोपिया की से श्री रूपेश त्रिवेदी अधिवक्ता।
--------------------------------------
 // नि र्ण  य //
 {आज दिनांक 24/अगस्त/2016 का घोषित}
01/ आरोपिया श्रीमती शान्ति सिन्हा जो कि एक लोक सेवक के पद पर पदस्थ रहते हुए शासकीय कार्य हेतु वैध पारिश्रमिक से भिन्न रिश्वत के रूप में 3000/-रूपये(तीन हजार रूपये) मांग कर आपराधिक कदाचार किया। इस प्रकार आरोपिया के द्वारा अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं धारा-13(1)(डी) सहपठित धारा-13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है।
02/- आरोपिया के द्वारा यह स्वीकृत है कि वह पटवारी हल्का नम्बर-09 ग्राम चौरेंगा, तहसील सिमगा में पटवारी के पद पर पदस्थ रहते हुए एक लोक सेवक है।
03/- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, प्रार्थी लोभन वर्मा अपने पिता के मृत्यु होने के कारण पिता के नाम की भूमि का फौती चढाने के लिए पटवारी हल्का नंम्बर- 09 के पटवारी श्रीमती शांति सिन्हा को एक माह पहले आवेदन किया था, उसके दोनो बहनो ने भी स्टाम्प पेपर में लिखकर दिया था कि पूरी जमीन लोभन वर्मा के नाम कर दिया जावे। पटवारी श्रीमती शान्ति सिन्हा ने फौती चढाने के एवज में प्रार्थी से 3000/-रूपये(तीन हजार रूपये) रिश्वत की मांग किया वह रिश्वत नही देना चाहता था इसलिए उसने एन्टी करप्शन व्‍यूरो रायपुर से सम्पर्क किया जहां एन्टी करप्शन ब्यूरो के द्वारा प्रार्थी की शिकायत का सत्यापन एक डिजिटल वाईस रिकार्डर देकर कराया गया ।
प्रार्थी लोभन वर्मा ने डिजिटल वाईस रिकार्डर को आरोपिया शान्ति सिन्हा से सिमगा जाकर रिश्वत की मांग की वार्तालाप को रिकार्ड किया जिसके आधार पर एन्टी करप्शन व्‍यूरो के द्वारा योजना तैयार कर दिनांक 09.05.2014 को ट्रेप दल पंच साक्षियो सहित रायपुर से सिमगा पहुंचा,प्रार्थी से द्वितीय शिकायत पत्र प्राप्त कर रिश्वत पूर्व बातचीत का वाईस रिकार्डर पंचसाक्षियो को सुनाया गया, पंचसाक्षियों के द्वारा आवेदन पत्र पर कार्यवाही कार्यवाही किये जाने की टीप अंकित किया गया उसके पश्चात् आरोपिया के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं धारा-13(1)(डी) सहपठित धारा-13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराध पाये जाने पर नम्बरी अपराध पंजीबद्ध किया गया और औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए आरोपिया के टेबल से रिश्वती रकम बरामद किया उसके पश्चात् आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर अभियोजन की स्वीकृति शासन से प्राप्त कर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।
04/ अभियोगपत्र प्रस्तुत होने पर आरोपिया के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाये जाने पर अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं धारा-13(1)(डी) सहपठित धारा-13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप विरचित किया गया आरोपिया का अभिवाक लिया गया, आरोपिया के द्वारा अपराध अस्वीकार किया गया एवं विचारण चाहा गया ।
05/- न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न है:-
(1) क्या आरोपिया शान्ति सिन्हा के द्वारा लोक सेवक पटवारी के पद पर रहते हुए प्रार्थी  लोभन वर्मा  से 3000/- रूपये (तीन हजार रूपये) रिश्वत के रूप में फौती दर्ज  कराने के लिए मांग की गयी ?
(2) क्या आरोपिया शान्ति सिन्हा के द्वारा फौती दर्ज किये जाने हेतु रिश्वत के रूप में 3000/-रूपये (तीन हजार रूपये) प्राप्त की गयी ?
(3) दोषसिद्धि अ थवा दोषमुक्ति ?
 -:सकारण निष्कर्ष :-
विचारणीय प्रश्‍न क्रमांक 01 एवं 02:- साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिए विचारणीय प्रश्न क्रमांंक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
06/- आरोपिया के विरूद्ध, प्रार्थी के पिता के मृत्यु पश्चात् प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेखों पर दर्ज किये जाने हेतु फौती दर्ज कराने के लिए 3000/-रूपये(तीन हजार रूपये) की रिश्वत मांगने का आरोप है ? यह अविवादित है कि, आरोपिया पटवारी है।
07/- अभियोजन साक्षी सुन्दरलाल धृतलहरे (अ0सा006) के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया गया है कि, आरोपिया शान्ति सिन्हा के शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति आदेश एवं सेवा निवृत्ति एवं सेवा से पृथक करना एवं सक्षम अधिकारी का पद नाम एवं पदस्थापना आदेश एवं सेवा पुस्तिका का प्रमाणित प्रतिलिपि ए.सी.बी. को दिया था जो कि, क्रमशः प्रदर्श पी0 12, 13 एवं 14 है । प्रदर्श पी-12 के अनुसार श्रीमती शान्ति सिन्हा की शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक 13.2.2007 को होना एवं सेवा से निवृत्ति दिनांक 13.02.2041 को है। पटवारी की नियुक्ति का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को है। इस साक्षी के द्वारा श्रीमती शान्ति सिन्हा पटवारी की पदस्थाना एवं सेवा पुस्तिका की प्रतिलिपि संलग्न की गयी है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि,
आरोपिया पटवारी के पद पर होते हुए एक लोक सेवक है।
08/- आरोपिया के द्वारा यह स्वीकृत भी है कि, ग्राम चौरेंगा पटवारी हल्का नम्बर-09 तहसील सिमगा जिला बलौदाबाजार में पटवारी के पद पर कार्यरत थी।
09/- अब प्रश्न यह है कि, क्या आरोपिया ने प्रार्थी लोभन वर्मा से फौती चढाये जाने हेतु 3000/-रूपये (तीन हजार रूपये) रिश्वत के रूप में मांग की थी ?
10/- अभियोजन साक्षी एस.के.सेन ( अ0सा009) ने अपने साक्ष्य में बताया है कि प्रार्थी लोभन वर्मा निवासी ग्राम चौरेगा ने दिनांक 06.05.2014 को कार्यालय में आकर पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत पेश किया था जिसमें यह बताया गया था कि उसके पिता की फौत होने से जमीन पर उसका नाम दर्ज करने के लिए पटवारी हल्का नं. 09 की पटवारी श्रीमती शांति सिन्हा ने 3000/-रूपये रिश्वत की मांग किया है जिसे वह देना नहीं चाहता है और रंगे हाथों पकडाना चाहता है। पुलिस अधीक्षक आर.पी.साय के द्वारा कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया और आवेदन उसे सौंपा गया तब इस साक्षी के द्वारा शिकायत का सत्यापन डिजिटल वायस रिकार्डर से करने के पश्चात् ट्रेप दल का गठन किया और फिर योजना बद्ध तरीके से औपचारिक कार्यवाहियों को पूर्ण करते हुए दिनांक 09.05.2014 को सिमगा बस स्टेण्ड पहुंचा था ट्रेप दल में दो पंच साक्षी कलेक्टर रायपुर को पत्र भेजकर बुलाये गये थे सिमगा बस स्टेंड पर दिनांक 09.05.2014 प्रार्थी लोभन वर्मा मिला था जिसने रिकाडेर्ट
वार्तालाप वायस रिकार्डर तथा द्वितीय शिकायत आवेदन पेश किया था द्वितीय शिकायत आवेदनपत्र को पंच साक्षियों द्वारा पढकर कर कार्यवाही करने हेतु टीप लिखा गया था एवं रिकार्डट वार्तालाप को पंच साक्षियों को भी सुनाया गया था और उसका लिप्यांतरण प्रार्थी के बताये अनुसार पंच साक्षियों के समक्ष किया गया था और उसकी आवाज की सी.डी. भी तैयार की गयी थी। प्रार्थी लोभन वर्मा के द्वारा रिश्वत के रूप में दी जाने वाली रकम पॉच पॉच सौ रूपये के 6 नोट कुल तीन हजार पेश किया गया था जिसे पंच साक्षी एस.के.लाल के हाथों में दिया गया और उनके द्वारा नोटों के नम्बर को बोलकर नोट करवाया गया था जो प्रारंभिक पंचनामा में नोट किया गया था उसके पश्चात् उन नोटों पर फिनाफ्थलीन पावडर लगाने के लिए आरक्षक रामप्रवेश मिश्रा को दिया गया था रामप्रवेश मिश्रा ने नोटों पर फिनाफ्थलीन पावडर की हल्की परत लगा कर प्रार्थी की जमा तलाशी के पश्चात उसके पेंट की जेब में रख दिया गया था और उसे समझाईस भी दिया गया था कि इन नोटों को बार-बार नहीं छुऐगा। आरोपी के द्वारा मांगे जाने पर उसे देगा और फिर यह भी ध्यान रखेगा कि इन नोटों को कहां रखेगा। उसके पश्चात् प्रदर्शन घोल की कार्यवाही की गयी थी। प्रार्थी लोभन वर्मा को एक डिजिटल वायस रिकार्डर दिया गया था और उसे समझाया गया था कि रिश्वत देते समय के बातचीत को रिकार्ड करेगा। प्रार्थी को छाया साक्षी एस.के.लाल के साथ आरोपी के कार्यालय में भेजा गया, प्रार्थी आरोपी के कक्ष में गया और थोडी देर बाद बाहर निकाल कर ईशारा किया तो सभी सदस्य पटवारी के कक्ष में गये तथा महिला आरक्षक रोजलीन ने आरोपी के हाथ को पकडा था और नाम पूछने पर उसने अपना नाम शांति सिन्हा और पटवारी होना बताया था। रिश्वत के बारे में पूछताछ करने पर आरोपी ने रिश्वत लेने से मना किया, तब शिवशरण साहू से सोडियम कार्बोनेट का घोल बनाने के लिए कहा गया और उसमें प्रार्थी और आरोपी को छोड करके शेष सदस्यों का हाथ धुलवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला पुनः सोडियम कार्बोनट का घोल तैयार कर आरोपिया का हाथ धुलाया गया तब भी घोल का रंग परिवर्तित नहीं हुआ तब प्रार्थी से पूछा गया कि रिश्वत की रकम को आरोपी कहा रखा है तब प्रार्थी ने बताया था कि उसने नोट हाथ में नहीं लिया था टेबल पर रखे रजिस्टर में रखने को कहा था तब रजिस्टर पर रख दिया था। वहांं पर बैठे एक अन्य व्यक्ति झम्मन वर्मा ने बताया कि आरोपिया के कहने पर प्रार्थी ने यह नोट टेबल पर रखा था। प्रार्थी बार-बार गिनने के लिए बोल रहा था लेकिन आरोपी नहीं गिन रखी थी तब झम्मन वर्मा ने नोटों को गिना था। पुनः सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार कराकर झम्मन वर्मा का हाथ धुलवायागया था तो घोल का रंग गुलाबी हो गया था और रजिस्टर को भी जहां पर नोट रखे हुए थे साफ कागज से पोछकर सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबोया गया था तो घोल का रंग गुलाबी हो गया था।
11/- प्रार्थी को दिया गया दूसरा वायस रिकार्डर जिसमें रिश्वत देते समय की बातचीत रिकार्ड करने के लिए दिया था उसे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसे सुनने का प्रयास किया गया किन्तु उसमें बहुत से आवाजे थी इसलिए स्पष्ट नहीं हो रहा था कि कौन क्या बोल रहा था।
12/- अभियोजन साक्षी लोभन राम (अ0सा0 01) के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में बताया गय है कि, उसके पिता जी की मृत्यु हो गयी थी तो उसकी फौती उठाने के लिए एक माह तक उसे घुमायी थी। आरोपिया ने उससे पैसा की मांग नहीं की थी गांव वालों ने कहा था कि जबतक पैसा नहीं दोगे तब तक कोई काम नहीं होगा तब वह रायपुर ए0सी0बी0 गया था और वह रायपुर ए0सी0बी0 इसलिए गया था क्योंंकि वह काम नहीं कर रही थी उसे गांव का रविदास लेकर गया था उसने लिखित में शिकायत दिया था और उस शिकायत को रविदास ने लिखा था शिकायत पत्र प्र0पी0 01 है । इस साक्षी के द्वारा यह भी बताया गया है कि, वहां उसे एक टेप रिकार्ड दिया गया था जिसे रविदास ने रख लिया था जिसमें क्या टेप किया गया था उसे नहीं मालूम है उसके बाद पुनः वह रायपुर शिकायत करने के लिए गया था दूसरा शिकायत पत्र प्र0पी0 02 है । इस साक्षी के द्वारा यह बताया गया है कि, वहांं लिखापढी हुई थी लेकिन क्या हुई थी उसे नहीं मालूम है। टेपरिकार्ड का लिप्यांंतरण किया गया था और टेप रिकार्ड उससे जप्त किया गया था, उसके पश्चात् आठ-नौ तारीख को ए0सी0बी0वाले उसे बुलाये थे। अभियोजन पक्ष के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कराये जाने के पश्चात् पूछे गये सूचक प्रश्न के अन्तर्गत इस सुझाव को गलत बताया है कि, पटवारी ने फौती दर्ज कराने के नाम पर 3000/-रूपये(तीन हजार रूपये) रिश्वत की मांग की थी तथा इस साक्षी ने यह भी बताया है कि, ए0सी0बी0 कार्यालय में जाकर उसने शिकायत रविदास के कहने पर किया था । आरोपी से पैसे की लेन-देन की बात की टेप हुआ था या नहीं उसे नहीं मालूम यह बात रविदास बता सकता है।
13/- इस साक्षी के साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि, आरोपिया के द्वारा प्रार्थी से सीधे रिश्वत की कोई मांग नहीं की गयी थी। प्रार्थी गांंव वालोंं के यह कहने पर कि जब तक पैसा नहीं दोगे काम नहीं होगा, रिश्वत देने में काम होता है। ए0सी0बी0कार्यालय में शिकायत के सत्यापन के लिए टेप दिया था वह भी प्रार्थी द्वारा अपने पास नहीं रखा गया था एक अन्य व्यक्ति रविदास के द्वारा उस टेप को रखा गया था। इसके अतिरिक्त प्रार्थी का यह भी कहना है कि शिकायत करने के लिए ए0सी0बी0 कार्यालय रविदास के कहने से गया था।
14/- प्रार्थी लोभन वर्मा के द्वारा अभियोजन साक्षी एस.के.सेन निरीक्षक के कथनोंं का समर्थन नहीं किया गया है। प्रार्थी लोभन वर्मा के द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि आरोपिया के द्वारा उससे रिश्वत की कोई मांग नहीं की गयी थी गांंव वालोंं ने कहा था कि जबतक रिश्वत नहीं दोगे तब तक काम नहीं होगा साथ ही यह भी बताता है कि, रविदास ने उसे ए.सी.बी. कार्यालय लेकर गया था और उसने ही शिकायत पत्र लिखा था और यह भी बताता है कि टेप रिकार्डर को रविदास अपने पास रखा उसके द्वारा टेप रिकार्डर को अपने पास नहीं रखा था। साथ ही प्रार्थी यह भी बताता है कि वह इस बात की शिकायत करने गया था कि, आरोपिया पटवारी उसका काम नहीं कर रही है। 
15/- अभियोजन साक्षी निरीक्षक एस.के.सेन एवं पंच साक्षियों के साक्ष्य से भी यह स्पष्ट होता है कि आरोपिया के द्वारा रिश्वत की रकम अपने हाथ में नहीं ली गयी थी, रिश्वत की रकम टेबल पर पायी गयी थी। प्रार्थी के द्वारा जो रकम रिश्वत के रूप में पटवारी को रंगे हाथ पकडे जाने हेतु दिया गया था, वह रकम प्रार्थी के हाथ से लिया जाना प्रमाणित नहीं है हालांकि यह प्रमाणित है कि आरोपिया के रजिस्टर पर रखा गया था, और वह वही नोट थे जो कि फिनाफथलीन पावडर लगाकर आरोपी को दिये जाने के लिए दिया गया था। प्रमुख तथ्य यह है कि क्या आरोपिया के द्वारा रिश्वत की मांग की गयी थी ?
16/- आरोपिया की ओर तर्क दिया गया है कि , आरोपिया के द्वारा रिश्वत की कोई मांग नहीं की गयी थी क्योंकि प्रार्थी लोभन वर्मा के द्वारा रिश्वत के मांग के संबंध में क्लेशमात्र भी कथन नहीं किया गया है और जब मांग के सबंध में सारवान साक्ष्य का अभाव है तो मात्र दुषित धन की बरामदगी के आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता जिसके समर्थन न्याय निर्णय N.Sunkanna v. State of Andhra Pradesh. AIR. 2015 SC (Criminal) 1943  जिसमें यह अभिनिर्धा रित किया गया है कि, Accused alleged to have demanded and
accepted bribe of Rs. 300/- from complainant, a fair price shop dealer by threatening to seize stocks and foist a false case against him- Complainant himself had disowned his complaint and has turned
hostile- There is no other evidence to prove that the accused had made any demand--
Mere possession and recovery of currency notes from accused without proof of demand would not constitute offence under S.7-- 
Unless there is proof of demand of illegal gratification proof of acceptance will not follow--Legal presumption under S. 20 hence cannot be drawn--Accused acquitted.
अवलंबित एक अन्‍य न्‍याय निर्णय M.R. Purushotham v. State of Karnataka Pradesh. AIR. 2015 SC (Criminal) 139 का अवलंब लिया गया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ProofAllegations
that accused working as Second Division Survey or demanded and accepted Rs. 500/- from complainant for issuance of survey sketch --Complainant himself not supporting prosecution case insofar as demand by accused is concerned--Mere possession and recovery of the currency notes from accused without proof of demand would not attract offence under13(1)(d)-
अवलंबित एक अन्य न्याय निर्णय Selvaraj v. State of Karnataka. AIR. 2015 SC (Criminal) 1829 का अवलंब लिया गया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि Criminal P.C. (2of 1974),S. 378--Appeal against acquittal- -Bribery case --Acceptance of bribe has not been established by adducing cogent evidence--
View takon by trial court while acquitting accused was a plausible one --Same cannot be interfered with by High Court, that too without coming to close quarters of reasoning and re- ap praisal of evidence-
एक न्‍याय निर्णय PRAMOD KUMAR LAL v. STATE OF M.P. (NOW C.G.) 2015 (3) C.G.L.J. 308
का अवलंब लिया गया है जिसमें यह अभिनिर्धा रित किया गया है कि अभिनिर्णी त- दुग्धशाला में जाकर निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति देने का प्रावधान है और पशु चिकित्सा मैनुवल के अनुसार शुल्क भी प्रभार्य है-मैनुवल के लेखांश(प्ररदर्श  पी/3) के परिशीलन से स्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता है कि, चिकित्सक स्थल पर जाने पर शुल्क लेने का हकदार है-अपीलार्थी  दिनांक 19.03.1987 को प्रदर्श  पी/21 द्वारा काफी पहले पशुओं के लिए उपयुक्तता प्रमाण-पत्र जारी कर चुका था, और बीमा के लिए निक्षेप के चालान प्रदर्श  18क- और प्रदर्श  पी/20 में मांग की तारीख से काफी पहले जारी कर दिये गये थे-उन परिस्थितियों से पृथक कलुषित धन की केवल बरामदगी जिसके अधीन उसका संदाय किया जाता है, उस समय अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है जब वाद में सारवान साक्ष्य विश्वसनीय न हो-रिश्वत के संदाय को सिद्ध करने अथवा यह दर्शित करने के लिए विश्वसीनय साक्ष्य के अभाव में कि अभियुक्त के धन को उसका रिश्वत होना जानते हुए स्वेच्छया स्वीकार किया था, स्वयं बरामदगी अपने आप में अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन के आरोप को सिद्ध नहीं कर सकती है।
एक अन्य न्याय निर्णय SMT.MEENA v. STATE OF MAHARASHTRA II. (2000)CCR 118 (SC) SUIPREM COURT OF INDIA का अवलंब लिया गया है जिसमें यह अभिनिर्धा रित किया गया है कि 
(i) Bribery: Mere Recovery of Currency Note of Rs. 20/- Denomination Lying on pad on Table : Insufficient proof of Acceptance of Bribe--Currency note in question was not recovered from person on from table drawer but found on pad on table and Seized from that place by trap party Lady Constable, Shadow witness, who first arrived on the spot after signal was given by PW 1, was not examined at the trial Evidence of DW 1 completely belies prosecution storyCorroboration essential in case like this for what actually transpired during, alleged occurrence and acceptance of bribe, wanting
in this case--Results of phenolphthalein test not relevant perfunctory nature of materials and prevaricating type of evidence of P Ws 1 and 3, having strong prejudice against appellant --Not safe but dangerous of rest conviction upon their testimony.
(ii) Criminal Trial : Shadow Witness Presence and Importance Always Favoured by Law in Trap Party--To enable this witness to see and overhear what happens and how it happens, law has always favoured presence & importance of shadow witness in trap party.
एक अन्य न्याय निर्णय गणपती सान्या नाइक बनाम कर्नाटक राज्य 2007(3) सी सी एस सी 1487 (एस सी) का अवलंब लिया गया है जिसमें यह अभिनिर्धा रित किया गया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-, 1988-धारा-7 एवं 13-रिश्वतखोरी का जाल-विचारण न्यायालय का संपरीक्षण कि अत्यधिक प्रारम्भिक प्रक्रम पर ही प्रतिरक्षा का अभिवाक यह कि परिवादी की अपीलार्थी  के प्रति घोर शत्रुता-और यह कि करेंन्सी नोट पूर्ववर्ती  के द्वारा मेज पर रखे गये, जो सम्भाव्य स्पष्टीकरण--यह दर्शित करने वाला साक्ष्य कि करेन्सी नोटों का अपीलार्थी  द्वारा स्पर्श  तक नहीं, या उसके शरीर से उसकी बरामदगी नहीं--
अभियोजन मामला यह कि मेज पर धन रख दिये जाने के तत्काल बाद परिवादी को सुसंगत दस्तावेज हस्तगत- अत:, तर्क  कि रिश्वत की मांग करने का कोई  अवसर नहीं--भी सम्भाव्य--विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील में उच्च न्यायालय के लिए विचारण न्यायालय के निर्णय को उलटने का कोई  न्यायोचित्य ही नहीं- उच्च न्यायालय का निर्णय अपास्त।
17/- प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से उपरोक्त न्याय निर्णयनों का अवलंब लेते हुए तर्क दिया गया है कि, प्रार्थी लोभन वर्मा जो कि प्रकरण का सारवान साक्षी है पक्षद्रोही रहा है एंव अन्य साक्ष्य समर्थन कारी साक्षी है जिनके साक्ष्य के आधार पर आरोपिया को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। प्रार्थी के द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि, आरोपी ने उससे पैसे की मांग नहीं की है। रविदास उसे लेकर गया था और विवेचक ने भी अपने अभिसाक्ष्य में बताया है कि रविदास उसके साथ आया था, एवं कार्यावाही के दौरान ही रविदास मौजूद था, उसके बावजूद रविदास को साक्षी नहीं बनाया गया है। रिश्वत के रूप में ऐच्छिक स्वीकृति नहीं है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ट्रेप कार्यवाही के दौरान एक छाया साक्षी का होना आवश्यक होता है जबकि इस प्रकरण में कोई छाया साक्षी नहीं है। पी0डब्ल्यू0 2 ने अपने अभिसाक्ष्य में बताया है कि लिप्यातरण पूर्ण में ही कर लियागया था और साथ ही साक्ष्य  अधिनियम की धारा 65 बी के तहत प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। आरोपिया के द्वारा प्रार्थी का काम 15 दिनों के भीतर ही कर दिया गया था सिर्फ ऋण पुस्तिका नहीं होने के कारण उसे ऋण पुस्तिका प्रदान नहीं की गयी थी जिसे उपलब्ध होने पर दिया जाना कहा गया था, किन्तु दुर्भावनावश रविदास के कहने पर क्योंकि रविदास और प्रार्थी के शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया गया था इसलिए झूठा फसाया गया है।
18/- प्रकरण के संपूर्ण साक्ष्य का मूल्यांकन करने से स्पष्ट होता है कि, आरोपिया के कक्ष से रिश्वत के रूप में दी जाने वाली रकम उसके रजिस्टर में रखे गये स्थिति में बरामद हुआ था, और वह वही रकम था जो कि फिनाफ्थलीन पावडर लगाकार आरोपिया को दिये जाने हेतु प्रार्थी को दिया गया था। प्रार्थी लोभन वर्मा पूर्णतः पक्षद्रोही रहा है और उसने आरोपिया के द्वारा पैसे की मांग नहीं किये जाने का स्पष्ट कथन किया गया है। प्रार्थी ने यह भी बताया है कि वह कार्यवाही रविदास के कहने पर किया था। आरोपिया के द्वारा रिश्वत हाथ में भी नहीं लिया गया है।
आरोपिया की ओर से इस मामले से हुबहू मिलते जुलते तथ्य से संबंधित एक न्याय निर्णयन् गणपती सान्या नाइक बनाम कर्ना टक राज्य 2007(3) सी सी एस सी 1487 (एस सी) का अवलंब लिया गया है इस मामले में भी रिश्वत की रकम मेंज पर प्राप्त हुआ था, जिसे आरोपिया के द्वारा स्पर्श नहीं किया गया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त घोषित किया है।
19/- उपरोक्त न्याय निर्णयन् के आलोक में यह पाया जाता है कि, इस मामले में भी आरोपिया के द्वारा रिश्वत की रकम प्राप्त नहीं की गयी हैं हालांंकि रिश्वत की रकम आरोपिया के मेंज से बरामद हुआ है, और प्रतिरक्षा पक्ष यह स्पष्ट नहीं किया है कि, जिस समय प्रार्थिया के द्वारा मेंज पर रूपये रखे गये उस समय उसके द्वारा किस प्रकार से विरोध किया गया उसका कोई स्पष्टी करण नहीं है किन्तु कार्यावाही से यह स्पष्ट है कि, मेंज पर रखने के पश्चात् ही प्रार्थी तत्काल बाहर निकलकर ईशारा किया और ट्रेपदल के सदस्य आकर आरोपिया को पकड लिये। अभियोजन पक्ष के द्वारा आरोपिया के द्वारा रिश्वत की मांग किये जाने के संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी को जो वायस रिकार्डर प्रदान किये गये थे उसमें प्रथम वायस रिकार्डर के संबंध में प्रार्थी के द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उसे रविदास के द्वारा रखा गया था उसके द्वारा उसमें कोई आवाज टेप नहीं की गयी थी और दूूसरे वायस रिकार्डर में कोई आवाज नहीं है। साथ ही छाया साक्षी के रूप में भी आरोपिया के कक्ष में प्रार्थी के साथ नहीं भेजा गया है जबकि इस प्रकार के मामले में छाया साक्षी का होना नितांत आवश्यक है। इस प्रकार आरोपिया के द्वारा रिश्वत की मांग किये जाने का कोई साक्ष्य प्रकरण में पेश नहीं है।
विचारणीय प्रश्‍न क्रमांक 03:-
20/- प्रकरण में आये अभिसाक्ष्य से आरोपिया के द्वारा प्रार्थी से रिश्वत की मांग किया जाना एवं उसे स्वेच्छा से प्रतिग्रहण करना प्रमाणित नहीं होता है। अतः उपरोक्त न्याय निर्णयनों के आलोक में आरोपिया को सन्देह का लाभ देते हुए अन्तर्गत धारा-7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं धारा-13(1)(डी) सहपठित धारा-13(2) के आरोप से दोष मुक्त किया जाता है।
21/- आरोपिया जमानत पर है उनके जमानत मुचलके छः माह तक प्रवृत्त रहेगे।
22/- प्रकरण में जप्तशुदा राशि पॉच-पॉच सौ के छः नोट कुल 3000/-रूपये (तीन हजार रूपये) के संबंध में अभियुक्ता एवं प्रार्थी के द्वारा कोई दावा नहीं किया गया है। प्रकरण में आये साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि, उक्त रकम प्रार्थी द्वारा प्रदान किया गया था, अतः उक्त रकम 3000/-रूपये(तीन हजार रूपये) अपील अवधि पश्चात् प्रार्थी को वापस किया जावे। अपील होने की स्थिति में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णयानुसार व्ययन किया जावे।
23/- धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।
24/- निर्णय की प्रति एक-एक लोक अभियोजक एवं जिला
दण्डाधिकारी बलौदाबाजार को प्रेषित किया जावे।
निर्णय घोषित हस्ताक्षरित व दिनांकित कर मेरे निर्देशानुसार टंकित
 किया गया
 सही/-
(बृजेन्द्र कुमार शास्त्री)
 विशेष न्यायाधीश(पी.सी.एक्ट)
 एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
बलौदाबाजार,छ0ग0 

Wednesday, 2 November 2016

छत्तीसगढ़ शासन विरूध्द महेशराव बाघमारे व अन्‍य curruption case mahesh rao bagmare

न्यायालय:-विशेष न्यायाधीश(भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम)
एवं प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ0ग0)
 (पीठासीन न्यायाधीश - जितेन्द्र कुमार जैन)

विशेष दाण्डिक प्रकरण क0-04/1997
सीआइएस नंबर 55/97
संस्थित दिनांक-01.04.1997
छत्तीसगढ़ शासन,
द्वारा-आरक्षी केन्द्र, एंटी करप्‍शन ब्यूरो, 
रायपुर (छ0ग0)                                                                         -- अभियोजन।
 // वि रू ध्द //
1/महेशराव बाघमारे, उम्र 39 वर्ष, 
पिता गोपीचंद,
तत्का0 कार्यपालन अधिकारी 
अंत्यावसायी समिति,
कार्यपालन अधिकारी 
जिला अंत्यावसायी कार्यालय, 
बिलासपुर, (छ0ग0)
2/सलीम बख्श शेख, उम्र 41 वर्ष, 
पिता शब्बीर बख्श शेख,
तत्का0 लिपिक 
जिला अंत्यावसायी समिति रायपुर,
वर्तमान-लेखापाल 
जिला अंत्यावसायी कार्यालय, 
बिलासपुर, (छ0ग0)
3/गणेश ठाकरे, उम्र 55 वर्ष, 
पिता स्व0उत्तमराव ठाकरे,
भृत्य जिला अंत्यावसायी समिति रायपुर, 
जिला अंत्यावसायी कार्यालय, 
निवासी कालीबाडी चौक,रायपुर, (छ0ग0)
4/मनोज कुमार जसवानी, उम्र 55 वर्ष, 
पिता स्व0ओटनदास जसवानी, निवासी
डी-26, सेक्टर-4, देवेन्द्र नगर, रायपुर, (छ0ग0)
5/अरूण बरेठवार, उम्र 63 वर्ष,
पिता स्व0गनपत राव, 
निवासी 10ए, चाणक्य काम्पलेक्स,
देवेन्द्र नगर, थाना गंज, रायपुर, (छ0ग0)                                           -- आरोपीगण।
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अभियोजन व्दारा श्री योगेन्द्र ताम्रकार विशेष लोक अभियोजक।
आरोपी मनोज व्दारा श्री एस0के0शर्मा अधिवक्ता ।
आरोपी सलीम, महेश एवं गणेश व्दारा श्री मनीष सिन्हा अधिवक्ता ।
आरोपी अरूण द्वारा श्री शरद राठौर अधिवक्ता ।
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// निर्णय //
( आज दिनांक: 07.07.2016 को घोशित )
1. आरोपीगण के विरूध्द भारतीय दण्ड विधान की धारा 120-बी, 409, विशेष दाण्डिक प्रकरण क्रमांक- 03/1997 420, 467, 468, 471, 477 तथा भ्रश्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा- 13(1)(डी) सहपठित धारा-13(2) के अंतर्गत यह आरोप है कि आरोपीगण ने वर्ष 1995 में या उसके लगभग परस्पर सहमति द्वारा एकराय होकर अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित (जिसे आगे समिति कहा गया है) के हितग्राहियों के नाम से फर्जी सदस्य बनाकर, उनके फर्जी प्रकरण तैयार कर उन्हें बेैंक में भेजे बिना भेजना बताकर बैंक द्वारा अनुदान की और मार्जिन की राशि की मांग किये बिना ही अनुदान राशि और मार्जिन राशि का चेक भेजा तथा अनुदान राशि भेजकर उस राशि को पे-आर्डर के द्वारा अन्य किसी व्यक्ति के खाते में जमा कर मार्जिन राशि की एफ0डी0आर0 बनवाकर उसे समय-सीमा से पूर्व ही तुड़वाकर रूपये प्राप्त कर अन्य बैंक में जमा किया फिर उस अन्य बैंक से उस जमा राशि के बदले रूपये प्राप्त कर इंडियन बैंक में जमा कर शेष रूपये प्राप्त करने के कार्य अवैध साधनों से कारित किये, लोक सेवक के नाते हितग्राहियों की मार्जिन मनी 39750/-रूपये और अनुदान राशि 39750/-रूपये से न्यस्त रहते हुए बेईमानी से दुर्विनियोग कर उसे अपने उपयोग में सम्परिवर्तित किया, उक्त समय, दिनांक एवं स्थान पर इंडियन बैंक के नाम के पत्र की जो कि इंडियन बैंक द्वारा तैयार नहीं किया गया और नहीं भेजा गया था, की कूटरचना चेक और मार्जिन मनी भेजने के संबंध में की तथा कार्यालय की डाक बुक में उक्त बैंक के पत्र के आधार पर चेक भेजने बाबत इंद्राज कर कूटरचित दस्तावेज की रचना की, छल के प्रयोजन से बैंक के कथित पत्र, कार्यालयीन डाक बुक की कूटरचना की तथा हितग्राहियों की सूची बनाने एवं उन्हें सदस्य बनाये जाने बाबत रसीदों की कूटरचना की और कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग असली के रूप में प्रयोग में लाया, जबकि उसका कूटरचित होना आरोपीगण जानते थे।
2. आरोपीगण पर यह भी आरोप है कि उन्होंने उक्त दिनांक एवं समय पर या उसके लगभग मूल्यवान दस्तावेज, कार्यालय की डाक बुक को छिपाने की नीयत से नष्ट किया और इस प्रकार रिष्टि की, आरोपीगण ने उक्त दिनांक एवं समय पर या उसके लगभग छल किया और ऐसा करके इंडियन बैंक के अधिकारियों को प्रवंचित किया या बेईमानी से उत्प्रेरित किया कि वे अनुदान राशि के चेक को मनोज क्लाथ स्टोर्स के खाते में पे आर्डर के द्वारा जमा करें या मनोज क्लाथ स्टोर्स के खाते में जमा करने के लिए कोई आर्डर जारी करें जिसके अनुक्रम में इंडियन बैंक के अधिकारियों के द्वारा मनोज क्लाथ स्टोर्स के खाते में जमा करने हेतु अनुदान राशि का पे आर्डर जारी किया गया, इसके अलावा आरोपीगण ने लोक सेवक रहते हुए अपने पद का दुरूपयोग अपने स्वयं के एवं साथियों के लिए अवैध लाभ पाने के लिए और पहुंचाने के लिए किया ।
3. प्रकरण में यह तथ्य अविवादित है कि घटना के समय मृत आरोपी बालक दास कार्यपालन अधिकारी, आरोपी सलीम बक्श लिपिक एवं आरोपी गणेश ठाकरे भृत्य के पद पर जिला अंत्यावसायी सहकारी समिति रायपुर में पदस्थ थे।
4. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि शासन की ओर से अल्प आय वर्ग के हरिजन आदिवासियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ पहुंचाकर उनके जीवन स्तर को उंचा उठाने हेतु मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिले में अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित की स्थापना की गयी थी, जिसके तहत निम्न आय वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए स्वरोजगार हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण दिया जाना था, जिसमें हरिजन और आदिवासी हितग्राहियों को उक्त समिति के विधिवत सदस्य बनने के बाद ऋण देने की अनुशंसा कार्यपालन अधिकारी द्वारा किये जाने पर समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति उपरान्त बैंक द्वारा ऋण दिया जाना था । 
5. वर्ष 1985 में रायपुर शहर में उक्त समिति में पदस्थ आरोपीगण ने एक राय होकर आपराधिक षडयंत्र कर समिति के माध्यम से अवैध धन प्राप्त करने की योजना बनायी और दिनांक 01.05.1985 को 16 हितग्राहियों को समिति का सदस्य होना जाहिर करने के लिए प्रत्येक के नाम की रसीद काटकर फर्जी प्रकरण तैयार किये और उन प्रकरणों को इंडियन बैंक भेजना दर्ज किया लेकिन प्रकरण नही भेजे गये और डाक बुक गायब कर दी गयी, फर्जी चेकों के बैंक पहुंचने पर अंत्यावसायी शाखा रायपुर से फर्जी पत्र भेजकर इंडियन बैंक रायपुर के शाखा प्रबंधक को 39750/-रूपये का पे-आर्डर मनोज क्लाथ स्टोर्स के नाम बनाने का आदेश दिया गया और बैंक कर्मचारियों की मिली-भगत से मनोज क्लाथ स्टोर के खाते से राशि आरोपी मनोज जसवानी के माध्यम से आपराधिक षडयंत्रपूर्वक निकाल ली गयी, प्रकरण की विवेचना के दौरान विभिन्न दस्तावेज अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यालय एवं बैंक से जब्त किये गये ।
6. अन्वेषण के दौरान पाया गया कि 16 अस्तित्वहीन व्यक्तियों के नाम से फर्जी सदस्यता शुल्क जमा कर सदस्य बनाना दर्शित कर फर्जी प्रकरण तैयार कर ऋण प्राप्त कर लिया गया, बेैंक के आरोपी अधिकारियों के द्वारा भी बिना ऋण के औचित्य एवं हितग्राहियों की जांच किये बिना और उनके खाते खोले बिना ही उनके नाम से प्राप्त अनुदान राशि को पे-आर्डर के जरिये मनोज क्लाथ स्टोर के खाते में जमा कराने एवं मार्जिन मनी का एफ.डी.आर. बना दिया, फर्जी ऋण आवेदनों में विभिन्न व्यवसायों के लिए ऋण का जिक्र है, परंतु उनकी अनुदान राशि कपडा विक्रेता मनोज जसवानी के माध्यम से आहरित कर ली गयी, इस प्रकार सभी आरोपीगण द्वारा आपराधिक षडयंत्र कर एक राय होकर फर्जी दस्तावेज तैयार करते हुए धोखाधडी की गयी और फर्जी ऋण प्रकरण तैयार कर, उन्हें बैंक भेजना बताकर अन्य व्यवसाय वाले व्यक्ति के नाम पे-आर्डर बनवाकर उसके नाम राशि जमा कर दी गयी ।
7. अन्वेषण के दौरान देहाती नालिसी दर्ज की गयी, जिसे ले जाकर पुलिस थाना आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो भोपाल में दिये जाने पर उक्त के आधार पर आरोपीगण के विरूध्द प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया, पटवारी से घटनास्थल का नजरी-नक्शा तैयार करवाया गया, आरोपीगण के माध्यम से दस्तावेज जप्त किये गये तथा अन्य कार्यवाहियां की गयी, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया, शासकीय सेवक आरोपीगण के विरूध्द विधिवत् अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गयी, तदोपरांत संपूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग-पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
8. आरोपी बालक दास, महेश राव, सलीम बक्श, गणेश ठाकरे को धारा 120-बी, 409, 420, 467, 468, 471, 477 तथा भ्रश्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा- 13(1)(डी) सहपठित धारा-13(2) एवं आरोपी मनोज व अरूण के विरूद्ध धारा 120-बी, 409, 420, 467, 468, 471, 477 के तहत आरोप विरचित कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना अस्वीकार किया, विचारण के दौरान आरोपी बालक दास की मृत्यु होने के कारण उसके विरूद्ध प्रकरण उपशमित किया गया था तथा विचारण का दावा किया, अभियोजन की ओर से कुल तेईस साक्षियों का कथन करवाया गया है, विचारण उपरांत धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभिलिखित किये गये अभियुक्त कथन में आरोपीगण ने स्वयं को निर्दोश होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया है।
9. इस प्रकरण में अवधारणीय प्रश्‍न निम्नानुसार है:-
(1) क्या आरोपीगण ने दिनंाक वर्ष 1995 में या उसके लगभग परस्पर सहमति द्वारा एकराय होकर अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित (जिसे आगे समिति कहा गया है) के हितग्राहियों के नाम से फर्जी सदस्य बनाकर, उनके फर्जी प्रकरण तैयार कर, फर्जी रसीद काटकर उन्हें बेैंक में भेजे बिना भेजना बताकर बैंक के द्वारा अनुदान की और मार्जिन की राशि की मांग किये बिना ही अनुदान राशि और मार्जिन राशि का चेक भेजा?
(2) क्या आरोपीगण ने अनुदान राशि भेजकर उस राशि को पे-आर्डर बनवाकर अन्य किसी व्यक्ति के खाते में जमा कर मार्जिन राशि की एफ0डी0आर0 बनवाकर प्राप्त करने के कार्य अवैध साधनों से कारित किये?
(3) क्या आरोपीगण ने लोक सेवक के नाते हितग्राहियों की मार्जिन मनी 39750/-रूपये और अनुदान राशि 39750/-रूपये से न्यस्त रहते हुए बेईमानी से दुर्विनियोग कर उसे अपने उपयोग में सम्परिवर्तित किया?
(4) क्या आरोपीगण ने उक्त समय, दिनांक एवं स्थान पर इंडियन बैंक के नाम के पत्र की जो कि इंडियन बैंक द्वारा तैयार नहीं किया गया और न हीं भेजा गया था, की कूटरचना चेक और मार्जिन मनी भेजने के संबंध में की तथा कार्यालय की डाक बुक में उक्त बैंक के पत्र के आधार पर चेक भेजने बाबत इंद्राज कर कूटरचित दस्तावेज की रचना की,
(5) क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय एवं स्थान पर छल के प्रयोजन से बैंक के कथित पत्र, कार्यालयीन डाक बुक की कूटरचना की तथा हितग्राहियों की सूची बनाने एवं उन्हें सदस्य बनाये जाने बाबत रसीदों की कूटरचना की और कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग असली के रूप में प्रयोग में लाया?
(6) क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक एवं समय पर या उसके लगभग मूल्यवान दस्तावेज, कार्यालय की डाक बुक को छिपाने की नीयत से नष्ट किया?
(7) क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक एवं समय पर इंडियन बैंक के अधिकारियों को प्रवंचित किया या बेईमानी से उत्प्रेरित किया कि वे अनुदान राशि के चेक को मनोज क्लाथ स्टोर्स के खाते में पे आर्डर के द्वारा जमा करें या मनोज क्लाथ स्टोर्स के खाते में जमा करने के लिए कोई आर्डर जारी करें जिसके अनुक्रम में इंडियन बैंक के अधिकारियों के द्वारा मनोज क्लाथ स्टोर्स के खाते में जमा करने हेतु अनुदान राशि का पे आर्डर जारी कर छल किया गया?
(8) क्या आरोपी महेश, सलीम बक्श, एवं गणेश ने जिला अंत्यावसायी समिति में क्रमशः सहायक कार्यपालन अधिकारी, लिपिक एवं भृत्य के पद पर पदस्थ होते हुए अपने लोक सेवक के पद का दुरूपयोग कर अपने स्वयं के एवं साथियों के लिए अवैध लाभ पाने के लिए और पहुंचाने के लिए किया? 
// अवधारणीय प्रश्न पर निष्‍कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण//
10. अवधारणीय प्रश्न क्रमांक-(1) से (8) पर निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण:-- सभी अवधारणीय प्रश्न एक दूसरे से संबंधित होने के कारण उन पर एक साथ विचार किया जा रहा है । डिप्टी कलेक्टर शंकरलाल डगला अ0सा015 का कथन है कि दिनांक 08.08.89 को वह उप जिलाधीश एवं प्रभारी जिला अंत्यावसायी समिति रायपुर के पद पर था, नगर निगम से गरीबों की सूची आती थी, जिसमें लोन फार्म तैयार कर बैंक भेजा जाता था, जांच पश्चात बैंक लोन देने संबंधी कार्यवाही करता था, उनके कार्यालय से आवेदन भेजने पर राशि लेनदेन की कार्यवाही बैंक एवं संबंधित पक्षकार के मध्य होती थी, बैंक द्वारा लोन देने की सूचना ही अंत में कार्यालय को भेजी जाती थी, अनुदान राशि के रूप में लोन दिये जाने वाले व्यक्ति को पचास प्रतिशत राशि कार्यालय द्वारा दी जाती थी, यू0डी0पाटनी अ0सा08 का कथन है कि बैंक अधिकारी से पूछने पर यह जानकारी मिली कि अंत्यावसायी समिति से मिले आदेशानुसार वहां राशि ट्रांसफर की गयी थी, अंत्यावसायी समिति के द्वारा भेजी गयी मार्जिन मनी बैंक में ही थी, हितग्राहियों के नाम से अंत्यावसायी समिति द्वारा ऋण के एवज में अनुदान राशि एवं मार्जिन मनी भेजी जाती थी, मार्जिन मनी की राशि का कुल ब्याज हितग्राहियों के नाम से उनके खाते में संयोजित होता था, योजना के संबंध में उक्त साक्षियों के कथन अखंडित रहे हैं ।  
11. लक्ष्मीनारायण मालवीय असा012 का कथन है कि वर्तमान प्रकरण में तत्कालीन प्रबंध संचालक नन्हंे सिंह द्वारा अंत्यावसायी योजना का स्वरूप निर्धारण किया था । समिति के माध्यम से बैंक से ऋण प्रदान करने की योजना बनायी गयी चूंकि योजना शासन द्वारा जारी की गयी है इसलिए इस संबंध में शासन द्वारा विभिन्न परिपत्र, निर्देश पत्र जारी किये गये, जिसके अनुसार योजना का स्वरूप, कार्यक्षेत्र निर्धारण पत्र दिनांक 31.03.84 प्र0सी-1, निर्देश दिनांक 07.04.84 प्र0सी-2, योजना बाबत अर्ध शासकीय पत्र दिनांक 24.04.84 प्र0सी-3, समितियों में कार्यरत विकास अधिकारी, कार्यपालन अधिकारी, सहायक कार्यपालन अधिकारी, वरिष्ठ निरीक्षक का कार्य विभाजन आदेश दिनांक 18.01.82 प्र0पी04 भृत्य, निम्न श्रेणी लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक का कार्य विभाजन आदेश प्र0पी05 है ।
12. उक्त साक्षियों के कथनों एवं दस्तावेजों से यह प्रमाणित होता है कि शासन द्वारा 4500/-रूपये वार्षिक से अधिक आय न होने वाले अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के सदस्यों को उनके उत्थान हेतु ऋण दिये जाने की योजना बनायी गयी, जिसमें अनुदान राशि एवं मार्जिन मनी भी दिये जाने की व्यवस्था थी, उक्त योजना के अनुसार उसके सदस्य/हितग्राही बनने वाले व्यक्तियों को ही रूपये 12,000/-तक ऋण विभिन्न कायों के लिए दिये जाने का प्रावधान था, जिसके अनुसार व्यवसाय/व्यापार के लिए विशेष दुर्बल समूह को अनुदान राशि 33 1/3 प्रतिशत मार्जिन मनी 20ः एवं अन्य को अनुदान राशि 25ः दिये जाने का प्रावधान था।
13. समिति द्वारा योजना के अनुसार सदस्य बनाकर प्रकरण दो प्रतियों में तैयार कर एक प्रति बैंक को भेजने, बैंक द्वारा जांच कर अनुदान राशि एवं मार्जिन मनी की मांग समिति से करने पर समिति द्वारा अनुदान राशि एवं मार्जिन मनी का चैक बैंक को भेजे जाने, बैंक द्वारा उक्त अनुदान राशि के प्राप्त होने पर उसे ऋणी के खाते में जमा करने तथा मार्जिन मनी का तीन वर्ष के लिए सावधि जमा बनाकर समिति को वापस भेजने का प्रावधान किया गया था तथा उक्त मार्जिन मनी की राशि की प्रत्येक 12 माह में गणना करने और तीन वर्ष पश्चात मार्जिन मनी की जमा राशि को 4 प्रतिशत के साथ शासन को वापस करने तथा शेष ब्याज की राशि प्रतिशत सदस्य/हितग्राही के खाते में जमा किये जाने का प्रावधान किया गया था, हितग्राही को 36 किश्तों में ऋण राशि अदा करना था, उक्त योजना में निर्धारित शर्तो के अनुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उक्त अधिकार एवं दायित्व के साथ मध्यप्रदेश राज्य में लागू की गयी।
14. जिला निर्वाचन शाखा रायपुर के स्टोर कीपर जीएस यदु अ0सा01 का कथन है कि आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो वाले कुछ वोटर लिस्ट जब्ती पत्र प्र0पी01 के माध्यम से जब्त किये थे, बाबूभाई अ0सा07 का कथन है कि वह पांच वर्ष से स्टेशनरोड रायपुर का पार्षद है वहां के सभी लोगों को जानता है, वार्ड में परसराम वल्द आशाराम, मानसिंह वल्य जयनारायण, चिंतामणी वल्द रघुवीर नामक व्यक्ति रहते हैं या नहीं याद नहीं है, सूर्यकांत अ0सा010 का कथन है कि वह जन्म से पुरानी बस्ती रायपुर में निवास करता है, 6-7 साल पहले डीएसपी साहब ने कुछ व्यक्तियों के बारे में उससे नाम लेकर पूछा था, कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि फर्जी नाम से बैंक लोन दिया जा रहा है, खुशाल अ0सा019 का कथन है कि वह जोरापारा में चालीस वर्ष से रहा है, वहां लक्ष्मीकांत पिता हेमराज, अमर पिता परसुराम, धनीराम पिता पूनाराम, रामजी पिता बलीराम, बसीमा पिता मनीराम गोंड, बलदाउ पिता राजेन्द्र नामक व्यक्ति को नहीं जानता न ही उस नाम का कोई व्यक्ति 1985 या उसके बाद निवास किया । बाबूभाई ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस कथन से इंकार किया है कि झूठी गवाही दे रहा है, खुशाल ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि किरायेदार लोग आते जाते रहेते हैं सूर्य कांत ने प्रतिपरीक्षण में इंकार किया है कि वह थाने में बैठता है और वहां जाकर गवाहीं देता है, बाबूभाई, सूर्यकांत एवं खुशाल के कथन अखंडित रहे हैं ।
15. निरीक्षक जेपी द्विवेदी ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसने हितग्राहियों के बारे में उनके बताये पते पर जाकर तलाश किया परंतु कोई हितग्राही उस पते पर नहीं मिला पते में जिन हितग्राहियों का पता लिखा था उन मोहल्लों में भी जा जाकर उसने पता किया, परंतु इस कथन से इंकार किया है कि उसने हितग्राहियों का पता नहीं किया । जी0एस0यदु के कथनों से उसके द्वारा वोटर लिस्ट ए0सी0बी0 वालों को देना बताया है, उक्त साक्षियों के कथनों एवं वोटर लिस्ट से यह प्रमाणित हुआ है कि जदमी बाई, रामेश्वर, रतन, लक्ष्मी, संतोष, बलदाउ, पीतांबर, मानसिंह, भैयालाल, चिंतामणी, घसनिन बाई, छबिलाल, सुखराम, आनंद राम, यशवंतराव, परसराम नामक व्यक्ति प्रकरण में दिये गये पते पर घटना के समय निवास नहीं करते थे।
16. अपर कलेक्टर नवल सिंह अ0सा09 का कथन है कि वह 1989 में डिप्टी कलेक्टर एवं कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी समिति में पदस्थ था, उनके कार्यालय से खाता क्रमांक 5575 दिनांक 1.10.84 से 15.01.86 तक के इंद्राज का स्टेशनरी स्टाक रजिस्टर 14.10.82 से 22.2.84, स्टेशनरी रजिस्टर 1985-86, उक्त रजिस्टरों में सील का उल्लेख है, काउंटर चेक नंबर 032750, केशबुक दिनांक 1.7.84 से 30.6.85 एवं 1.7.85 से 30.6.86 तक जब्त कर, जब्ती पत्र प्रपी-2 बनाये थे, उक्त जब्ती का समर्थन नामदेव अ0सा02 द्वारा भी किया गया है, निरीक्षक आर0डी0सिंह अ0सा0 13 द्वारा नवल सिंह से जब्ती पत्र प्रपी-2 के माध्यम से उक्त दस्तावेज जब्त होना बताया है जिसके संबंध में उक्त साक्षियों के कथन अखंडित रहे हैं, जिससे यह प्रमाणित पाया जाता है कि नवल सिंह से गवाहों के समक्ष निरीक्षक रामद्वार सिंह ने काउंटर चेक, दो स्टेशनरी स्टाक रजिस्टर, खाते की प्रति, दो केशबुक जब्त किया था।
17. अपर कलेक्टर नवल सिंह अ0सा09 का यह भी कथन है कि दिनांक 17.7.89 को पुलिस वाले उसके पेश करने पर जब्ती पत्र प्रपी010 के माध्यम से 16 हितग्राहियों का आवेदन, जिला सहकारी केंद्रीय बेंक की जमा पर्ची दिनांक 11.9.84 से 30.01.85, सदस्यता रसीद बुक क्रमांक 19 एवं 20, बैंक की जमा पर्ची, चेक काउंटर, जब्त किये थे, निरीक्षक आरडी सिंह ने उक्त दस्तावेज जब्ती पत्र प्रपी010 के माध्यम से नवल सिंह से जब्त करना बताया है, नवल सिंह ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसने जब्ती पत्र देखकर दस्तावेजों के संबंध में बताया है, जब्ती पत्र वर्ष 1989 में बनाया है, साक्षी का कथन 2001 में हुआ है परंतु जब्ती के संबंध में साक्षियों के कथन अखंडित रहे हैं जिससे यह प्रमाणित पाया जाता है कि एनएस मडावी से निरीक्षक ने 16 आवेदन पत्र, जमा पर्ची, दो सदस्यता रसीद बुक, काउंटर चेक, जब्त किया था ।
18. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर के नगर शाखा प्रबंधक शिव कुमार शर्मा अ0सा06 का कथन है कि जिला अंत्यावसायी को-आपरेटिव सोसाइटी का खाता क्रमांक 5575 उनके बैंक में है, जिसका लेजर प्र0पी06ए है, चेक क्रमांक 052897 प्र0पी07 एवं चेक क्रमांक 062160 पी08 क्रमशः रूपये 42,763/- एवं रूपये 39750/- जिला अंत्यावसायी को-आपरेटिव सोसाइटी द्वारा इंडियन बैंक रायपुर के नाम से जारी किया गया था, उक्त साक्षी का कथन प्रतिपरीक्षण में अखंडित रहा है, चेक क्रमांक 052897 रूपये 42,763/-मार्जिन मनी से संबंधित है तथा चेक क्रमांक 062160 रूपये 39750/-अनुदान राशि से संबंधित है, जिसका उल्लेख उक्त चेकों में किया गया है, निरीक्षक जेपी द्विवेदी का कथन है कि उसने धारा 91 दप्रस का नोटिस शाखा प्रबंधक केंद्रीय सहकारी बैंक को देकर दस्तावेज मांगा था, इस तरह शिवकुमार शर्मा के कथन से यह प्रमाणित पाया जाता है कि जिला अंत्यावसायी को-आपरेटिव सोसाइटी द्वारा उक्त दोनों चेक जारी किये गये थे जो इंडियन बैंक के माध्यम से कोआपरेटिव सोसाइटी में क्लीयरिंग हेतु आये थे और क्लीयरिंग के माध्यम से रूपये 42,763/- एवं रूपये 39750/- को-आपरेटिव सोसाइटी के जिला को आपरेटिव सोसाइटी के खाता क्रमांक 5575 से इंडियन बैंक को भेजे गये थे।
19. निरीक्षक जेपी द्विवेदी असा016 का कथन है कि उसने धारा 91 दप्रस का नोटिस प्र0पी024 शाखा प्रबंधक इंडियन बैंक रायपुर को दिया था, हरिशंकर अ0सा05 का कथन है कि पुलिस वाले उसके सामने इंडियन बैक के अधिकारी से कुछ दस्तावेज एवं कागजात जब्ती पत्र प्रपी05 के माध्यम से जब्त किये थे, निरीक्षक रामद्वार सिंह अ0सा013 का कथन है कि जब्ती पत्र प्रपी05 के माध्यम से उसने एच.नारायण के पेश करने पर शत्रुघन एवं हरिशंकर के समक्ष पुनर्निवेश जमा योजना राशि का पत्र दिनांक 23.2.85, कलेक्टर अंत्यावसायी का मूल पत्र क्रमांक 555 दिनांक 8.2.85 को जब्त किया था उक्त जब्ती के संबंधमें उक्त साक्षियों के कथन अखंडित रहे हैं, उक्त पत्र क्रमांक 555 आर्टिकल आई के द्वारा चेक क्रमांक 062160 रूपये 39750/- का बेंक पे आर्डर मनोज क्लाथ स्टोर के नाम से बनाने का निर्देश कार्यालय कलेक्टर अंत्यावसायी द्वारा शाखा प्रबंधक इंडियन बैंक रायपुर को दिये जाने का उल्लेख है जिससे यह प्रमाणित होता है कि समिति द्वारा दिये गये निर्देश के आधार पर इंडियन बैंक द्वारा मनोज क्लाथ स्टोर के नाम से 39750/- का बेंक पे आर्डर बनाया गया एवं अन्य राशि का एफ डी बनाया गया ।
20. शत्रुघन अ0सा03 का कथन है कि जब्ती पत्र प्रपी03 के माध्यम से पुलिस वाले दस्तावेज जब्त किये थे, चंद्रकुमार बंजारे का कथन है कि पुलिस वाले अनूप टोप्पों से उसके सामने जब्ती पत्र प्रपी03 के माध्यम से दस्तावेज जब्त किये थे उक्त जब्ती के संबंध में उक्त साक्षियों के कथन अखंडित रहें है जिससे प्रमाणित पाया जाता है कि निरीक्षक पीएन शुक्ला ने अनूप से गवाह शत्रुघन एवं पी0बंजारे के समक्ष इंडियन बैंक का करंेट लेजर जिसके पृष्ठ क्र0197, 483 एवं 486 में मनोज क्लाथ स्टोर के नाम क्लीरिंग पश्चात क्रमशः रूपये 39750/-, 57000/- एवं 27250/- जमा किये जाने का लेख है । एच0नारायणयन अ0सा020 सीनि0मैनेजर इंडियन बैंक का कथन है कि एस0रामास्वामी एवं भट्टाचार्य को जानता है पत्र प्र0पी018 में उनके हस्ताक्षर हैं, विजय कुमार नायर अ0सा021 का कथन है कि वह इंडियन बैंक रायपुर में वर्ष 1989 से 1993 तक शाखा प्रबंधक था, दिनांक 9.9.91 को राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उससे उनके बैंक का एक इंटर्नल क्रेडिट वाउचर दिनांक 9.2. 85 रूपये 39750/- प्र0पी026, मनोज क्लाथ स्टोर के नाम का पे आर्डर रूपये 39750/- प्र0पी014 को जब्ती पत्र प्र0पी027 के माध्यम से जब्त किया था, उक्त संबंध में उक्त साक्षियों के कथन अखंडित रहे हैं, प्रकरण में आये उक्त साक्ष्य से यह प्रमाणित पाया जाता है कि जिला अंत्यावसायी समिति द्वारा इंडियन बैंक को चेक क्रमांक 062160 रूपये 39750/- का भेजा और उसे पत्र आर्टिकल आई के माध्यम से मनोज क्लाथ स्टोर के नाम से पे आर्डर बनाने का निर्देश दिया जिसके आधार पर जिला सहकारी बैंक में उक्त चेक को भेजकर उसके आहरित होने के बाद वह राशि इंडियन बैंक में प्राप्त हुई और इंडियन बैंक द्वारा उक्त राशि का पे आर्डर प्र0पी014 मनोज क्लाथ स्टोर के नाम से बनाया गया और मनोज क्लाथ स्टोर के खाते में उक्त राशि जमा की गयी ।
21. शंकर लाल डगला अ0सा015 का यह भी कथन है कि प्रस्तुत प्रकरण में उसने पाया था कि प्रस्तुत प्रकरण में उसके कार्यकाल में हितग्राहियों के पैसे की हेराफेरी हुई थी, बैंक वालों ने जानकारी दी थी कि गलत व्यक्ति को लोन दिया गया है, उसके पास के दस्तावेजों एवं जानकारी के आधार पर शिकायत प्र0पी018 एवं प्रथम सूचना पत्र प्र0पी019 आर्थिक  अपराध अन्वेषण वालों को किया था, पुलिस ने उससे प्र0पी04 के माध्यम से आर्टिकल ए से जे तक के दस्तावेज जब्त किये थे, जिसमें इंडियन बैंक को चेक नंबर उल्लेख कर भेजा गया पत्र, चेक 39750/-, 16 हित ग्राहियों की सूची, कार्यपालन अधिकारी द्वारा इंडियन बैंक को अनुदान राशि बाबत लिखा गया पत्र है, हितग्राहियों का जो पता दिया गया था वहां कोई हितग्राही नहीं मिले थे अनुदान राशि का भुगतान किया जाता है, मार्जिन मनी बैंक में रह जाती है ।
22. शंकरलाल का यह भी कथन है कि घटना के समय आरोपी बालक दास कार्यपालन अधिकारी, एमके बाघमारे सहायक कार्यपालन अधिकारी, एसबी शेख लिपिक, अरूण कुमार ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में टाइपिस्ट के पद पर थे, बैंक वालों ने हितग्राहियों को राशि का भुगतान नहीं किया जिससे उस राशि का गबन होना वह समझता है, बालक दास ने बैंक को पत्र लिखकर शासकीय राशि का मनोज क्लाथ स्टोर के नाम से चेक बनाने का निर्देश दिया, एसबी शेख द्वारा गलत प्रकरण बैंक भेजे एवं आरोपी गणेश ठाकेरे द्वारा गलत प्रकरणों को बैंक भेजने की रसीद प्राप्त की, आरोपी बालकदास कार्यपालन अधिकारी थे, इसलिए बैंक से केश निकालना, पैसा भेजना उनका कर्तव्य था, आरोपी शेख लिपिक होने के कारण प्रकरणों को प्राप्त करना बैंकों को भेजना आदि उसका कर्तव्य था एवं चपरासी ठाकरे का कार्य जितने प्रकरण प्राप्त होते हैं उन्हें बेंक में जमा करने का था, साक्षी चंद्रकुमार बंजारे एवं निरीक्षक आरडी सिंह ने कथन किया है कि एसएल डगला से निरीक्षण सिंह द्वारा जब्ती पत्र प्रपी04 के माध्यम से इंडियन बैंक का पत्र, हितग्राहयों के नाम लिखे आवेदन, अनुदान स्वीकृति आदेश जब्त किया गया था ।
23. शंकरलाल डगला ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि वह यह भी नहीं बता सकता कि मनोज क्लाथ स्टोर का स्वामी आरोपी मनोज है, प्रथम सूचना पत्र में ठाकरे का नाम नहीं है तथा उसने दस्तावेज की जांच नहीं की परंतु इस कथन से इंकार किया है कि उसने झूठी कार्यवाही की है, संबंधित बैंक द्वारा जिन हितग्राहियों को ऋण दिया जाता है उसकी मार्जिन मनी एवं अनुदान राशि की मांग करती है, हरिशंकर ने अपने प्रतिपरीक्षण में दस्तावेजों को नहीं देखना व पढना बताया परंतु डगला से दस्तावेज जब्त होना बताया है, उक्त साक्षियों के कथनों से दस्तावेजों की जब्ती संदेह से परे प्रमाणित हुई है जिसमें चेकों का विवरण, सदस्य/हितग्राहियों के नाम,ऋण राशि एवं ऋण के कारण का विस्तृत उल्लेख है, जिस सदस्य/हितग्राही को जिस कार्य के लिए जितनी राशि का ऋण स्वीकृत किया गया था, उसको प्रमाणित करता है।
24. यू0डी0 पाटनी का यह भी कथन है कि सन 1987 से 1990 तक आदिम जाति कल्याण विभाग में जिला संयोजक के पद पर था, कलेक्टर साहब ने उसे स्टेप अप के प्रकरणों में गडबड़ी की जांच के लिए आदेशित किया था जिसकी जांच डगला साहब कर रहे थे, आदेश मिलने पर उसने बैंक जाकर जांच कर, पाया था कि बैंक को हितग्राहियों के ऋण के विरूद्ध अनुदान राशि अंत्यावसायी निगम द्वारा भेजी गयी थी, जिसे हितग्राहियों के खाते में जमा न कर मनोज क्लाथ स्टोर रायपुर के नाम से टांसफर किया गया था, उसने जांच कर सभी प्रकरण जिलाध्यक्ष को भेजा था, उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि डगला साहब ने उसे जांच रिपोर्ट नहीं दी थी और उसने उसे पुलिस को नहीं दिया, शेष के संबंध में किये गये इस साक्षी के कथन अखंडित रहे हैं ।
25. निरीक्षक सुधीर केलकर अ0सा022 का कथन है कि समिति के प्रभारी अधिकारी का पत्र प्राप्त होने पर उसने प्रथम सूचना पत्र क्रमांक 03/89 प्र0पी028 दर्ज किया था, निरीक्षक जे0पी0द्विवेदी अ0सा016 का कथन है कि उसने प्रकरण में एस0डगला का पूरा कथन लिया है, गवाह सूर्यकांत, भैयालाल, खुशाल, के0सुब्रमणियम, शिव कुमार शर्मा, बी0बी0गांधी, जी0एस0यदु, आर0के0गुप्ता, यू0डी0पाटनी का कथन लिया था । रमेश गुप्ता ब0सा017 के द्वारा अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं किया गया है, डी0एस0पी0 के.के.अग्रवाल अ0सा014 का कथन है कि उसके द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था एवं अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था ।
26. लक्ष्मीनारायण मालवीय अ0सा012 का कथन है कि वह म0प्र0राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम भोपाल में सहायक ग्रेड-1 के पद पर है, आरोपी महेश राव, आरोपी सलीम बख्श एवं गणेश ठाकरे के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु तत्कालीन प्रबंध संचालक को प्राप्त हुआ था, तब तत्का0प्रबंध संचालक रामसजीवन द्वारा अभियोजन स्वीकृति आदेश प्र0पी017 दिया गया था, इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि वह नहीं बता सकता कि किन-किन दस्तावेजों को देखकर अभियोजन स्वीकृति दी गयी थी, अभियोजन स्वीकृति आदेश प्र0पी017 के अवलोकन से दर्शित होता है कि उसमें रामसजीवन द्वारा विस्तृत रूप से प्रकरण के संबंध मे विचार करते हुए अभियोजन स्वीकृति दी है, उक्त आदेश में अभियोग पत्र एवं उससे संबंधित दस्तावेजों का विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है, इसलिए उनके साक्ष्य से यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियोजन स्वीकृति आदेश प्र0पी017 विधि अनुसार जारी करते हुए आरोपी महेश राव, आरोपी सलीम बख्श एवं गणेश ठाकरे के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान किये थे ।
27. अरूण कुमार मिश्रा अ0सा023 का कथन है कि वह विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल में सहायक ग्रेड-1 के पद पर है, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अपराध क्रमांक 03/89 में आरोपी बालक दास के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति चाही गयी थी, जिसके आधार पर तत्कालीन अतिरिक्त सचिव द्वारा अभियोजन स्वीकृति आदेश प्र0पी029 दिया गया था, प्रकरण में आरोपी बालक दास की मृत्यु हो गयी है, परंतु अभियोजन स्वीकृति आदेश प्र0पी029 के अवलोकन से दर्शित होता है कि उसमें विस्तृत रूप से प्रकरण का उल्लेख करते हुए अभियोजन स्वीकृति दी गयी है, जो विधि अनुसार होना दर्शित होती है ।
28. डिप्टी कलेक्टर नवल सिंह अ0सा09 के कथनों से यह प्रमाणित हुआ है कि उससे जब्ती पत्र प्र0पी010 के माध्यम से 16 हितग्राहियों के आवेदन, काउंटर चेक, जमा पर्ची, सदस्यता शुल्क की कार्बन रसीद जब्त की गयी थी, उक्त जब्ती पत्र के माध्यम से जब्त 16 हितग्राहियों के आवेदन क्रमांक 1881 दिनांक 17.01.85, 1886 से 1892 एवं 1894 दिनांक 21.01.85, क्रमंाक 1950 से 1956 दिनांक 05.02.85 के अवलोकन से दर्शित होता है कि उसमें प्रत्येक हितग्राही के लिए आवेदन पत्र, मय फोटो आवेदन पत्र, अनुबंध पत्र संलग्न है, परंतु किसी आवेदन में सदस्य/हितग्राही का फोटो नहीं है तथा सारे आवेदन, अनुबंध पत्र आधे अधूरे भरे हुए हैं और तीनों दस्तावेज अपूर्ण हैं।
29. सदस्यता शुल्क की जो कार्बन रसीद जब्त की गयी है, जो वर्तमान प्रकरण से संबंधित रसीद क्रमांक 1881 दिनांक 17.01.85, 1886 से 1892 एवं 1894 दिनांक 21.01.85, क्रमंाक 1950 से 1956 दिनांक 05.02.85 तक है, जिनके क्रमांकों का उल्लेख आवेदन पत्रों एवं अनुबंध पत्र में दर्ज है, उक्त रसीद में 10/-रूपये सदस्यता शुल्क एवं 50 पैसा प्रवेश शुल्क के रूप में काटा गया है, उक्त आवेदन पत्र के संबंध में ही उक्त 10 रूपये पचास पैसे की रसीद काटी गयी है, प्रकरण में जब्ती पत्र प्र0पी05ए के माध्यम से निरीक्षक जेपी द्विवेदी ने आरोपी सलीम से समिति की उपस्थिति पंजी मार्च 83 से दिसंबर 85 तक की जब्त की है जिसमें आरोपी महेशराव एवं आरोपी सलीम के वैसे ही हस्ताक्षर हैं, जैसे कि रसीदों में हस्ताक्षर हैं इसलिए धारा 73 साक्ष्य अधिनियम में दिये गये प्रावधान अनुसार उक्त दोनों हस्ताक्षरों का मिलान करने पर वे एक समान होना पाये जाते हैं, इसलिए रसीद क्रमांक 1881, 1886 से 1892, 1894, 1950 से 1956 में आरोपी महेशराव एवं आरोपी सलीम के हस्ताक्षर होना पाया जाता है।
30. कलेक्टर अंत्यावसायी शाखा रायपुर के पत्र क्रमांक 555 दिनांक 08.02. 1985 द्वारा शाखा प्रबंधक इंडियन बैंक रायपुर को भेजना बताया है परंतु जावक रजिस्टर में पत्र क्रमांक 555 दिनांक 14.02.85 को शा0प्रबंधक स्टेट बेंक को भेजे जाने का उल्लेख है, जबकि भृत्य गणेश की जिम्मेदारी उक्त पत्र को बैंक में ले जाने की थी, परंतु आरोपी गणेश की अन्य आरोपियों के साथ अपराध में सहभागिता को प्रमाणित करती है ।
31. आवेदन पत्रों, अनंुबंध पत्र एवं शंकर लाल डगला से जब्त दस्तावेज आर्टिकल ए से सी के अवलोकन से दर्शित होता है कि फर्जी व्यक्ति जदमी बाई, रामेश्वर, रतन, लक्ष्मी, संतोष, बलदाउ, पीतांबर, मानसिंह, भैयालाल, चिंतामणी, घसनिन बाई, छबिलाल, सुखराम, आनंद राम, यशवंतराव, परसराम का आधा अधूरे दस्तावेज तैयार किये और उनको जीवित व्यक्ति बताते हुए, बिना ऋण स्वीकृत किये, पृथक-पृथक रूपये 39750/-के ऋण स्वीकृत किये गये और 39750/-रूपये अनुदान राशि, मार्जिन मनी की राशि नियत की गयी, जिसका चैक प्र0पी08 एवं पी015 के द्वारा इंडियन बैंक भेजा गया तथा बैंक द्वारा मार्जिन मनी 39750/-रूपये का पुनर्निवेश योजना का प्रमाण पत्र प्र0पी013 बनाया गया तथा उसकी राशि प्राप्त कर चेक प्र0पी07 रूपये 42763/-का इंडियन बैंक भेजकर पुनर्निवेश योजना रसीद प्र0पी026 तैयार करवायी गयी ।
32. आर्टिकल ए से जे से यह भी दर्शित होता है कि उसमें क्रमांक 10 एवं 16 में वर्णित चिंताराम एवं परसराम का ही रेडिमेड एवं कपडे के व्यवसाय का उल्लेख है, शेष व्यक्ति का अलग-अलग कार्य किये जाने का उल्लेख है परंतु समिति के कार्यपालन अधिकारी द्वारा अनुदान की राशि 39750/-रूपये का पे आर्डर मनोज क्लाथ स्टोर के नाम से बनवाने के संबंध में पत्र लिखा गया और उक्त आधार पर कपडों के संबंध में उक्त पे आर्डर बनवा दिया गया, जबकि अनुदान की राशि का पे आर्डर नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वह राशि हितग्राही के खाते में जमा होती है, हितग्राही उनके दिये गये पते पर थे ही नहीं तथा फर्जी व्यक्तियों के नाम से आवेदन पत्र, रसीद काटी गयी और उसमे ंआरोपी महेश राव एवं सलीम बक्श द्वारा हस्ताक्षर किये गये, आर्टिकल बी, ई, एच में आरोपी महेशराव के हस्ताक्षर हैं तथा पत्र आर्टिकल ए, सी, एफ में टाइपिंग से शेख लिखा है, आरोपी सलीम बक्श शेख घटना के समय समिति में लिपिक था और टाइप करने वाले का नाम पत्र में लिखा जाता है, उक्त आर्टिकल में शेख लिखा जाना यही प्रमाणित करता है कि आरोपी सलीम शेख द्वारा उक्त पत्रों को तैयार किया गया, इस तरह उक्त आर्टिकल ए से एफ तक के फर्जी दस्तावेजों को तैयार कर उपरोक्तानुसार उसमें आरोपी महेशराव एवं सलीम द्वारा अवैध कार्य किया गया। बैंक को ऋण प्रकरण भेजे बिना, जांच उपरान्त अनुदान एवं मार्जिन राशि समिति से बैंक द्वारा मांगे बिना भी उसे भेजा जाना प्रमाणित हुआ है, उक्त पे आर्डर की राशि मनोज क्लाथ स्टोर के इलाहाबाद बैंक के खाते में जमा की गयी और राशि आहरित कर लिया गया, तथा डाक बुक के माध्यम से भृत्य गणेश ठाकरे द्वारा पत्र बैंक में ऋण प्रकरण न देकर फर्जी तौर पर तैयार किये गये प्रकरण के आधार पर अनुदान एवं मार्जिन मनी की राशि के चैक बैंक में ले जाकर दिया गया ।
33. भ्रश्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा- 13(1)(डी) सहपठित धारा-13(2) का प्रावधान निम्नानुसार है:- धारा 13, लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार-(1) लोक सेवक आपराधिक अवचार का अपराध करने वाला कहा जाता है -(डी) यदि वह- (एक) भ्रष्ट या अवैध साधनों से अपने लिये या किसी व्यक्ति के लिये कोई मूल्यवान वस्तु या धन संबंधी लाभ अभिप्राप्त करता है या (दो) लोक सेवक के रूप में अपनी स्थिति का दुरूपयोग करके अपने लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज या धन संबंधी लाभ अभिप्राप्त करता है। प्रकरण में आये साक्ष्य से यह प्रमाणित हुआ है कि आरोपी महेश राव, सलीम बक्श एवं गणेश ठाकरे लोक सेवक होते हुए भ्रष्ट, अवैध साधन एवं अपनी स्थिति का दुरूपयोग कर अपने लिये एवं मनोज क्लाथ स्टोर के लिए धन संबंधी लाभ अभिप्राप्त किया 34. प्रकरण में आये दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से यह प्रमाणित हुआ है
कि समिति में लोक सेवक के पद पर सहायक कार्यपालन अधिकारी महेशराव, लिपिक शेख सलीम बक्श एवं भृत्य गणेश ठाकरे पदस्थ होते हुए अन्य के साथ मिलकर अपराधिक षडयंत्र कर अवैध रूप से योजना का पालन किये बिना फर्जी तौर पर हितग्राहियों के रूप में, ऐसे व्यक्तियों को हितग्राही बनाया गया, जो अस्त्वि में नहीं थे और उनके आधे अधूरे आवेदन पत्र, अनुबंध पत्र तैयार किये, रसीद काटी, उसमें फर्जी तौर पर हितग्राहियों के हस्ताक्षर और अंगूठे किये गये और उनका उपयोग असली के रूप में करते हुए इंडियन बैंक में हितग्राहियों का प्रकरण भेजे बिना चेक भेजकर अनुदान की राशि के चेक को मनोज क्लाथ स्टोर का पे आर्डर बनाने का अवैध पत्र इंडियन बैंक का सील लगा हुआ, डाक बुक में फर्जी इंद्राज कर इंडियन बैंक को लिखा गया और ऐसे दस्तावेजों की कूटरचना की, डाक बुक मूल्यवान दस्तावेज को नष्ट किया, अनुदान राशि हितग्राहियों के खाते में जमा न कर उक्त राशि समिति के खाते से निकलवाकर मनोज क्लाथ स्टोर के नाम का पे आर्डर बनवाकर आहरण करवा लिया और आहरण करवाकर गबन किया तथा समिति को रूपये 39750/-की क्षति पहुंचायी एवं लोकसेवक रहते हुए पद का दुरूपयोग कर स्वयं या अन्य को अवैध लाभ पहुंचाया ।
35. प्रकरण में रूपये 39750/- का पे आर्डर मनोज क्लाथ स्टोर रायपुर के नाम से बनाया गया है, परंतु मनोज क्लाथ स्टोर का स्वामी प्रकरण का आरोपी मनोज हो और उसके द्वारा राशि प्राप्त की गयी हो इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रमाणित नहीं किया गया है, इसलिए अभियोजन आरोपी मनोज की वर्तमान प्रकरण में संलिप्तता प्रमाणित करने में असफल रहा है। प्रकरण में आरोपी अरूण के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए अभियोजन उसके विरूद्ध अपराध प्रमाणित करने में असफल रहा है। 
36. उक्त कारणों से अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी महेशराव सहायक कार्यपालन अधिकारी, सलीम बक्श लिपिक एवं गणेश ठाकरे भृत्य के पद पर जिला अंत्यावसायी समिति में लोक सेवक के रूप में पदस्थ रहते हुए अन्य के साथ परस्पर सहमति से 1995 में या उसके लगभग अंत्यावसायी सहकारी समिति के हितग्राहियों के नाम से फर्जी सदस्य बनाये, फर्जी ऋण प्रकरण तैयार किये, उन्हें बैंक में भेजे बिना भेजना बताकर बैंक द्वारा अनुदान की और मार्जिन मनी की राशि की मांग किये बिना ही अनुदान राशि और मार्जिन मनी का चेक भेजना, अनुदान राशि भेजकर उस राशि को पे आर्डर द्वारा अन्य व्यक्ति के खाते में जमा कर मार्जिन मनी का एफ0डी0बनवाकर पे आर्डर को उसे अन्य बैंक में जमा कर राशि प्राप्त करने का अवैध कार्य अवैध साधनों से किया, आरोपीगण लोक सेवक होते हुए लोक सेवक के नाते हितग्राहियों की अनुदान राशि रूपये 39750/-से न्यस्त रहते हुए बेईमानी से उसका दुर्विनियोग किया, इंडियन बैंक के नाम के पत्र जो इंडियन बैंक द्वारा तैयार नहीं किया गया और भेजा ही नहीं गया उसकी कूटरचना चेक और मार्जिन मनी  भेजने के संबंध में की, कार्यालय की डाक बुक में बैंक के उक्त पत्र के आधार पर चेक भेजने बाबत इंद्राज कर कूटरचित दस्तावेज की रचना की, छल के प्रयोजन से बैंक के कथित पत्र डाक बुक हितग्राहियों की सूची बनाने, आवेदन पत्र अनुबंध पत्र एवं रसीदों की कूटरचना की, कूटरचित दस्तावेजों को उनका कूटरचित होना जानते हुए उसका असली के रूप में प्रयोग किया, मूल्यवान दस्तावेजों को छिपाने की नीयत से नष्ट किया, इंडियन बैंक के अधिकारियों को प्रवंचित कर बेईमानी से उत्प्रेरित कर अनुदान राशि के चेक की राशि का मनोज क्लाथ स्टोर के नाम से पे आर्डर बनवाकर उसके खाते में जमा कर छल किया तथा लोक सेवक के पद पर रहते हुए पद का दुरूपयोग कर अपने स्वयं के एवं अन्य के लिए अवैध लाभ पाने एवं पहुंचाने के लिए किया, इसलिए आरोपी महेश राव, सलीम बख्श, गणेश ठाकरे को धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477,120-बी भा0द0वि0 तथा धारा- 13(1)(डी) सहपठित धारा-13(2) भ्रश्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अपराध में दोषी पाकर दोषसिद्ध ठहराया जाता है ।
37. अभियोजन आरोपी मनोज एवं अरूण के विरूद्ध अपराध को प्रमाणित करने में असफल रहा है, इसलिए आरोपी मनोज एवं अरूण को धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477, 120-बी भा0द0वि0 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।
38. प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता, दंड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोडे समय के लिए स्थगित किया गया ।
 (जितेन्द्र कुमार जैन)
 विशेष न्यायाधीश(भ्रष्टा0निवा0अधि0)
 एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीष,
 रायपुर, छ0ग0
पुनश्च:-
39. दंड के प्रश्न पर आरोपीगण एवं उनके अधिवक्ताओं के तर्क सुने गये, उन्होंने निवेदन किया कि आरोपीगण बीस वर्षों से प्रकरण में उपस्थित होते रहे हैं, वे शासकीय नौकरी में हैं इसलिए उन्हें कम से कम दंड से दंडित किया जाये।
40. दंड के प्रश्न पर विचार किया गया, आरोपीगण द्वारा बिना हितग्राहियों को ऋण दिये ऋण से संबंधित शासकीय राशि का गबन किया जाना प्रमाणित हुआ है इसलिए आरोपी महेश राव, सलीम बक्श शेख एवं गणेश ठाकरे को निम्नलिखित दंडादेश दिया जाता है:-

आरोपीगण को दी गयी कारावास की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी ।
41. प्रकरण में आरोपी सलीम बक्श दिनांक 02.04.97 एवं 03.04.97 को अभिरक्षा में रहा है, उसे दी गयी सजी में उक्त अवधि धारा 428 द0प्र0सं0 के तहत समायोजित की जावे।
42. प्रकरण में अन्य आरोपी के विरूद्ध पूरक चालान प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख अभियोग पत्र में है इसलिए संपत्ति का निराकरण नहीं किया जा रहा है ।
43. आरोपीगण जमानत-मुचलके पर हैं, उनके जमानत मुचलके धारा 437-ए द0प्र0सं0 के अंतर्गत छह माह के लिए विस्तारित किये जाते हैं जो उक्त अवधि उपरान्त स्वयमेव समाप्त माने जाएंगे।
निर्णय मेरे निर्देश में टंकित निर्णय खुले न्यायालय में पारित  किया गया। किया गया।
 सही/- 
 (जितेन्द्र कुमार जैन)
 विशेष न्यायाधीश(भ्रष्टा0निवा0अधि0)
 एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
 रायपुर, छ0ग0

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